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FSNL कम्पनी को बेचने की तैयारी मे है मोदी सरकार, विनिवेश को लेकर पूरी तैयारी मे दिख रही है सरकार

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writen by- sonali kesarwani       केन्द्र सरकार अब एक और सरकारी कम्पनी को बेचने की जोर- शोर से तैयारी कर रही है। भारत सरकार FSNL मे विनिवेश की प्रक्रिया जारी कर दी है। आपको बताते चले कि MSTC की 100% सब्सीसिडीयर है FSNL। सरकार अपने 100% शेयर बेचने को तैयार है। और गुरुवार शाम से ही asset valuer नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। और इसके आवेदन की अन्तिम तारीख 6 दिसंबर 2021 तय की गई है जिसके बाद 7 दिसंबर 2021 को टेक्निकल बिड खोल दिया जायेगा। एक बार कम्पनी की वेल्यू का निर्धारण होने के बाद सरकार इसे बेचने के लिये न्युनतम कीमत तय करेगी। विनिवेश और निजीकरण क्या है                        विनिवेश मे सरकार अपनी कंपनी का सिर्फ कुछ हिस्सा ही बेच देती है , विनिवेश की प्रक्रिया मे सरकार का कम्पनी पर मालिकाना हक बना रहता है।   जबकी निजीकरण मे सरकार अपनी कम्पनी का 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी किसी निजी कंपनी को बेच देती है और फिर उस कम्पनी से सरकार का मालिकना हक खतम हो जाता है। आखिर क्यो सरकार विनिवेश या निजीकरण क...
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Cop26: जलवायु सम्मेलन

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  Cop26: जलवायु सम्मेलन written by :sonali kesarwani  विश्व की जलवायु मे लगातार हो रहे परिवर्तन को देखते हुये हर साल एक जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमे लगभग हर देश मौजूद रहता है और विश्व  मे हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा मे अपने अपने सुझाव को साझा करके एक निष्कर्ष तक पहुँचते है।  1995 से लगातार इस सम्मेलन का आयोजन UNFCCC ( united nation framework convention on climate change) के द्वारा अलग-अलग जगहों पर कराया जाता है। 2021 मे यह सम्मेलन Scotland के Glasgow शहर मे आयोजित हुआ। यह 26 वाँ इसिलिए इसे Cop26 नाम दिया गया।          Cop, UNFCCC  के अन्तर्गत आता है, इसकी स्थापना वायुमंडल मे ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर  करने के लिये की गई है। यह सम्मेलन 31, october से 12, November तक चलेगा।  सम्मेलन का उददेश्य:-                                  पेरिस जलवायु परिवर्तन को सही ढंग से लागू करने की दिशा मे बात होगी।  पेरिस समझौता:-...
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समान नागरिक संहिता क्या है, क्यो है इसकी जरूरत

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  written by- Sonali Kesarwani.  समान नागरिक संहिता ( uniform civil code ) का सीधा अर्थ ये है कि भारत मे रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिये एक समान कानून होना चाहिए फ़िर चाहे वो किसी भी धर्म , जाति या समुदाय का क्यो ना हो भारत मे कुछ मामले ऐसे है जहाँ पर हर धर्म के लोग अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से कानून को मानते है भारत मे शादी , तलाक और जायदाद को लेकर हर धर्म के लोग अपने अलग अलग पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते है। जैसे अगर हम बात करे तो हिन्दू धर्म मे आप पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नही कर सकते लेकिन मुस्लिम धर्म मे वे अपने पर्सनल लॉ को मानते हुए पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह कर सकते है।  तो ऐसे और भी कुछ मामले है जिसमे हर धर्म के लोग अपना पर्सनल लॉ को मानते है। Artical 44 क्या है हमारे संविधान के भाग -4 मे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है संविधान मे अनुच्छेद 36- 51 के जरिये राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दो पर सुझाव दिये गये है और ये आशा किया गया है कि राज्य अपनी नीतियाँ तय करते समय इन नीति निर्देशक तत्वो को ध्यान मे रखे । इन्ही मे artica...
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