समान नागरिक संहिता क्या है, क्यो है इसकी जरूरत

  written by- Sonali Kesarwani.

 समान नागरिक संहिता ( uniform civil code ) का सीधा अर्थ ये है कि भारत मे रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिये एक समान कानून होना चाहिए फ़िर चाहे वो किसी भी धर्म , जाति या समुदाय का क्यो ना हो भारत मे कुछ मामले ऐसे है जहाँ पर हर धर्म के लोग अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से कानून को मानते है भारत मे शादी , तलाक और जायदाद को लेकर हर धर्म के लोग अपने अलग अलग पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते है।

जैसे अगर हम बात करे तो हिन्दू धर्म मे आप पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नही कर सकते लेकिन मुस्लिम धर्म मे वे अपने पर्सनल लॉ को मानते हुए पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरा विवाह कर सकते है। 

तो ऐसे और भी कुछ मामले है जिसमे हर धर्म के लोग अपना पर्सनल लॉ को मानते है।

Artical 44 क्या है

हमारे संविधान के भाग -4 मे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है संविधान मे अनुच्छेद 36- 51 के जरिये राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दो पर सुझाव दिये गये है और ये आशा किया गया है कि राज्य अपनी नीतियाँ तय करते समय इन नीति निर्देशक तत्वो को ध्यान मे रखे । इन्ही मे artical 44 राज्य को ये अधिकार देता है कि  उचित समय आने पर सभी धर्मो के लिये ' समान नागरिक संहिता ' लागू करे । 

कुल मिलाकर इसका यही उददेश्य है कि वर्गो मे भेदभाव खत्म करके देश मे समान तालमेल स्थापित करना।

समान नागरिक संहिता का उददेश्य क्या है

  1985 मे शाह बानो मामले मे सुनाये गये फैसले मे समान नागरिक संहिता की माँग  सामने आई थी जिसमे शाह बानो ट्रिपल तलाक के बाद पति द्वारा नियमित पालन पोषण से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुची थी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शाह बानो के पक्ष मे फैसला सुनाया था।

 इसका उददेश्य हर धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉ के स्थान पर एक समान कानून लागू करना है। 

समान नागरिक संहिता क्यो जरूरी है

 समान नागरिक संहिता भारत मे लागू करना इसलिए जरूरी है ताकि हम सही मायने मे धर्म निरपेक्ष देश बन जाए। जहाँ जाति और धर्म के नाम पर किसी के भी साथ भेदभाव न हो सके । भारत मे फिलहाल गोवा एक एकलौता ऐसा राज्य है जहाँ uniform civil code  लागू है ।